महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल तकनीक और वैश्विक बाजार के रास्ते खोलने पर मंथन
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने नई दिल्ली में इंडिया एसएमई फोरम के साथ मिलकर 19 नवंबर 2026 को महिला उद्यमिता दिवस 2026 मनाया। इस कार्यक्रम में नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, वित्तीय संस्थान, विकास साझेदार और महिला उद्यमी महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा करने को एकत्र हुए।

चार मुख्य विषयों – सक्षम बनाने, गति प्रदान करने, डिजिटलीकरण और वैश्वीकरण – पर आयोजित कार्यक्रम वित्त, बाजार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक बेहतर पहुँच के साथ महिलाओं को आकांक्षी उद्यमी से सफल बिजनेस लीडर बनने में मदद करने पर केन्द्रित था। इन चर्चाओं का उद्देश्य महिला उद्यमियों को समावेशी आर्थिक विकास और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों के रूप में स्थापित करना था।

इस कार्यक्रम में केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि और एमएसएमई तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा इंडिया एसएमई फोरम के मुख्य संरक्षक श्री कलराज मिश्र; एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री भरत खेरा; साथ ही एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, महिला उद्यमी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

इस सम्मेलन में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) और सिडबी शामिल थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार और जम्मू-कश्मीर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ यूएन विमेन, एम्पावर, गेट्स फाउंडेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन और वेदांता की कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही शाखा जैसे विकास से जुड़े और परोपकारी संगठनों ने भी चर्चाओं में हिस्सेदारी की।
मुख्य संबोधन और खास-खास बातें
केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने परिवारों, समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की बहुआयामी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लगभग 38% एमएसएमई का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने महिला उद्यमियों को सहयोग देने में मंत्रालय की योजनाओं के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बाजार के अवसरों का विस्तार करने, एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और TReDS के माध्यम से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एमएसएमई विकास अधिनियम, 2026 में किए गए संशोधनों को महत्वपूर्ण कदम बताया।

एमएसएमई तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने अपने मुख्य संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को व्यवसाय, परिवार और समाज में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। उन्होंने महिला उद्यमियों की बढ़ती वित्तीय विश्वसनीयता का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को भरोसेमंद कर्जदार के रूप में मान्यता देना, उनकी वित्तीय क्षमताओं में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न सरकारी पहलों के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिली है। इसके अलावा महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से सरकारी खरीद का आंकड़ा, अनिवार्य खरीदी के 3% के लक्ष्य से भी अधिक हो गया है।

इसके अलावा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और इंडिया एसएमई फोरम के मुख्य संरक्षक श्री कलराज मिश्र ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए महिलाओं को नौकरी खोजने वालों से नौकरी पैदा करने वाला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। लखपति दीदी जैसी पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने जमीनी स्तर के कौशल और स्थानीय उत्पादन क्षमताओं को डिजिटलीकरण, विकास के लिए पूँजी तक पहुंच और निरंतर संस्थागत समर्थन के माध्यम से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने के महत्व को रेखांकित किया।

एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री भरत खेरा ने एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के पास पंजीकृत 10 करोड़ से अधिक उद्यमों में से लगभग 38% उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं। उन्होंने एमएसएमई इकोसिस्टम में लैंगिक समानता लाने के सरकार के विजन को दोहराया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल उद्यमों को औपचारिक रूप देने से आगे बढ़कर, महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच, इक्विटी निवेश और विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण के माध्यम से बाजार में अग्रणी बनने में सक्षम बनाने की जरूरत है।
इसके साथ ही एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश ने भारत की आर्थिक वृद्धि में महिला उद्यमियों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि के पीछे महिला उद्यमियों को विशेष कारक बताया।

उन्होंने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, व्यावसायिक ऋण तक बेहतर पहुँच और भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से मिलने वाले नए अवसर, महिलाओं के लिए एक ऐसा अनुकूल माहौल बना रहे हैं, जिससे वे उद्यम विकास और राष्ट्र निर्माण में और भी अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी।
चार तकनीकी सत्रों के विषय: महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सक्षम बनाना, गति देना, विस्तार करना और वैश्विक बनाना
इस सम्मेलन में आयोजित चार तकनीकी सत्रों में महिला उद्यमी, उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि एक साथ आए। इन सत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की गई।
सत्र I – सक्षम बनाना: आकांक्षा से उद्यम तक
एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त विकास आयुक्त सुश्री रुक्मणी अत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र का मुख्य फोकस महिला उद्यमियों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर था।
सत्र II – गति देना : अस्तित्व से विस्तार तक
एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विनम्र मिश्रा की अध्यक्षता और संचालन में हुए इस सत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को विस्तार देने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
सत्र III – डिजिटाइज: डिजिटलीकरण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण
एमएसएमई मंत्रालय की निदेशक सुश्री अंकिता पांडे की अध्यक्षता और संचालन में हुए इस सत्र में महिला उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार करने में डिजिटल तकनीकों की भूमिका का विश्लेषण किया गया।
सत्र IV – वैश्विक विस्तार : स्थानीय से वैश्विक तक
एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव (एसएमई) सुश्री मर्सी एपओ की अध्यक्षता और संचालन में हुए इस सत्र का फोकस अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने पर था।
महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम विकास के प्रति वचनबद्धता को दोहराना
महिला उद्यमिता दिवस 2026 ने उद्यम विकास, रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को फिर से रेखांकित किया। इस सम्मेलन ने सरकार, उद्योग जगत, वित्तीय संस्थानों और विकास साझेदारों के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया, ताकि महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को मजबूत बनाने के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशे जा सकें।

एमएसएमई मंत्रालय एक ऐसा अनुकूल परिवेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो महिला उद्यमियों को वित्त, तकनीक, कौशल, बाजारों और वैश्विक अवसरों तक पहुंच प्रदान करे। इससे वे अपनी आकांक्षाओं को सफल उद्यमों में बदल सकेंगी और विकसित भारत 2047 के विजन में सार्थक योगदान दे सकेंगी।
